बहुत जल्द सरकार एक ऐसी सुविधा लाने वाली है जिसकी वजह से सभी सरकारी भुगतान बिना कैश के हो पाएँगे। अगर किसी को भी एक हजार रुपये से ज्यादा का सरकारी भुगतान करना है तो उसे वह पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही करना होगा।
यह ही नहीं बल्कि कम मूल्य के सरकारी भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने शुरू हो जाएँगे। जल्द ही इस सपने को कुछ सरकारी एजेंसियां और रिजर्व बैंक साकार करेंगी।
सब्सिडी भुगतान का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है क्योंकि लाभार्थी के खाते में पैसे सीधे ट्रांसफर हो जाते हैं।
मन जा रहा है कि 2016 तक एक ऐसा प्लेटफार्म बन जाएगा जिसके जरिये सभी सरकारी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएँगे। छोटे भुगतान जैसे 100 rs. से कम वाले भुगतान भी अब कैशलेस हो जाएँगे।
सूत्रों की मानें तो कार्ड भुगतान पर जो शुल्क लगता है, वह केंद्रीय बैंक द्वारा बंद हो सकता है। पर अभी यह केवेला एक सुझाव है।
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